शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत प्राकृतिक आपदा से नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट मछली पालकों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक मुआवजा मिलेगा। वहीं, जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है।
सरकार की इन पहलों का उद्देश्य मछली पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देना और मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।
ट्राउट पालकों के लिए एक करोड़ रुपये का जोखिम कोष
प्रदेश सरकार ने ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम निधि योजना के तहत एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया है। इसके माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट पालकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ट्राउट पालकों को सालाना 500 रुपये का अंशदान देना होगा। योजना के तहत एक रेसवे में 2,000 या इससे अधिक फिंगरलिंग (मछली के छोटे बच्चे) अथवा ईयरलिंग (एक साल तक की मछली) पूरी तरह नष्ट होने पर 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। इससे कम नुकसान होने पर उसी अनुपात में सहायता दी जाएगी।
एक लाभार्थी को अधिकतम दो रेसवे के लिए सहायता मिलेगी। इस तरह प्रति लाभार्थी अधिकतम मुआवजे की सीमा 50 हजार रुपये तय की गई है।
दावों का सत्यापन मौके पर निरीक्षण और राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद किया जाएगा। मंजूर मुआवजा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा।
जलाशय मछुआरों को 100 रुपये प्रति किलो मिलेगा MSP
सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है।
यदि अधिकृत नीलामी व्यवस्था के तहत मछली की बिक्री 100 रुपये प्रति किलो से कम कीमत पर होती है तो सरकार अधिकतम 20 रुपये प्रति किलो तक सब्सिडी देगी। यह राशि सीधे पात्र मछुआरों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
इस योजना से प्रदेश के करीब 6,000 से 6,300 सक्रिय और लाइसेंसधारी जलाशय मछुआरों को हर साल लाभ मिलने की उम्मीद है।
मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान भी मिलेगी आर्थिक सहायता
प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को सालाना 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दे रही है। इसका उद्देश्य मछलियों के संरक्षण और प्रजनन के साथ-साथ इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, मछुआरों और पारंपरिक आजीविका से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं से प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले ट्राउट पालकों को राहत मिलेगी और जलाशय मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
सरकार का मानना है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मछली पालन से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।