हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालकों को दो महीने का रात्रिकालीन ओवरटाइम भत्ता जुलाई और अगस्त के वेतन के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेंशनरों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी को 150 करोड़ रुपये का ऋण लेने की स्वीकृति दी है, जिसका ब्याज सरकार वहन करेगी। यह ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर सरकारी बैंक से लिया जाएगा और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रभावी होगा। इस निर्णय के साथ ही एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।
यूनियन ने 1 अगस्त से सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी देने और ओवरटाइम न करने की चेतावनी दी थी। मंगलवार देर शाम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूनियन की मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद यूनियन ने आंदोलन वापस लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी के 205 वरिष्ठ चालकों को बिना किसी वित्तीय लाभ के नामित वरिष्ठ चालक का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही पिछले छह माह से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि भी शीघ्र जारी की जाएगी। यूनिफार्म के दो सेट भी जल्द प्रदान किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।