शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की मनमानी पोस्टिंग और नियमों के विपरीत उच्च पदों पर तैनाती को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के साथ ही पहले से इस तरह के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की तैनाती की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा करना होगा।
मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सरकारी बोर्डों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
खाली पदों के आधार पर नहीं मिलेगी मनमानी तैनाती
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल किसी पद के खाली होने के आधार पर कर्मचारी को उच्च पद पर या दूसरे कैडर में तैनात नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे पदों के विरुद्ध कर्मचारियों का वेतन निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।
कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार, रिक्त पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी खाली पद को संबंधित भर्ती नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा।
सरकार के संज्ञान में आया था कि विभिन्न विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों या दूसरे कैडर में तैनात किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका वेतन भी उन्हीं पदों के विरुद्ध निकाला जा रहा था। सरकार ने इस व्यवस्था को भर्ती नियमों, सेवा नियमों और कैडर व्यवस्था के विपरीत माना है।
एक महीने में खंगाले जाएंगे पुराने मामले
सरकार ने उन सभी मामलों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें कर्मचारी वर्तमान में उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों या दूसरे कैडर के पदों पर सेवाएं दे रहे हैं।
समीक्षा के दौरान इन बातों की जांच होगी:
- संबंधित पदों की स्वीकृत संख्या कितनी है।
- कैडर की निर्धारित क्षमता क्या है।
- संबंधित पद वास्तव में उपलब्ध है या नहीं।
- कर्मचारी की नियुक्ति निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार हुई है या नहीं।
- कर्मचारी का मूल कैडर कौन सा है।
यदि जांच में किसी कर्मचारी की तैनाती भर्ती नियमों के विपरीत पाई जाती है तो ऐसी व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाएगी। संबंधित कर्मचारी को उसके मूल स्वीकृत पद और मूल कैडर में वापस भेजना होगा।
सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को मिलेगी राहत
सरकार ने अपने निर्देशों में छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विशेष छूट भी दी है। ऐसे कर्मचारी जो उच्च पदों या दूसरे कैडर में कार्यरत हैं और आदेश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इस समीक्षा के तहत कार्रवाई से छूट दी गई है।
प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की तैयारी
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी विभागों में भर्ती नियमों और कैडर व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना है। अब विभागों को पुराने मामलों की जांच कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
इस कार्रवाई के बाद नियमों के विपरीत उच्च पदों और दूसरे कैडर में तैनात कर्मचारियों के मामलों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में आने वाला एक महीना सरकारी विभागों के कई कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।