हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। धर्मशाला के तपोवन में 16 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुक्खू सरकार को कई अहम मुद्दों पर विपक्ष और अपने ही विधायकों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र के लिए विधायकों के कुल 413 सवाल तय किए गए हैं, जबकि सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष ने भी 22 नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंप दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। विधायकों ने सबसे अधिक सवाल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित लगाए हैं। इनमें सड़कों की खस्ता हालत, संपर्क मार्गों का निर्माण, पुलों की व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की प्रगति जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सड़कों से लेकर रोजगार तक उठेंगे सवाल
शीतकालीन सत्र में केवल सड़क और पुल ही नहीं, बल्कि पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन और उद्योगों से जुड़े मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति सरकार के सामने रखेंगे।
अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक
विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब समय पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को विस्तृत और तथ्यात्मक जवाब तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्र के दौरान जवाब देने में देरी न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।
विपक्ष के 22 नोटिस से बढ़ेगी सरकार की मुश्किलें
विपक्ष ने भी शीतकालीन सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने और सदन में चर्चा करवाने के लिए विपक्ष की ओर से अब तक 22 नोटिस विधानसभा सचिवालय को दिए जा चुके हैं। ऐसे में सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
14वीं विधानसभा का 13वां सत्र, छह बैठकें होंगी
तपोवन में आयोजित होने वाला यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा। छह दिनों में कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। सत्र के पहले दिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल के निधन पर शोकोद्गार किया जाएगा। उनका निधन 3 नवंबर को हुआ था। उनके निधन के कारण विधानसभा की एक सीट रिक्त हुई है।
19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस
सत्र के दौरान 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य सदन में लिए जाएंगे। वहीं, 13 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलने पर इन्हें आगामी विधानसभा सत्र में सदन के समक्ष पेश किया जा सकता है।
अब सभी की नजरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले इस सत्र पर टिकी हैं। 413 सवालों और विपक्ष के 22 नोटिस के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि सुक्खू सरकार सदन में उठने वाले सवालों और विपक्ष के हमलों का किस तरह जवाब देती है।