हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाओं का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक करीब 3 लाख 6 हजार महिलाओं को योजना की पात्रता के दायरे में रखा गया है। इन आवेदनों की जांच और पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन ने सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है।
प्रदेश सरकार की ओर से आवेदनों की पात्रता जांचने के लिए एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं। ये कमेटियां आवेदनों की जांच करेंगी और पात्रता को लेकर सामने आई शिकायतों व आपत्तियों पर भी सुनवाई करेंगी।
एसडीएम और बीडीओ की कमेटियां करेंगी सत्यापन
योजना के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ आवेदनों की पात्रता को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे मामलों की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी महिलाओं की अपील और दलीलें सुनेगी तथा दस्तावेजों और पात्रता की पड़ताल करेगी।
वहीं, एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां यह सुनिश्चित करेंगी कि आवेदन करने वाली महिलाएं योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। जांच पूरी होने के बाद पात्रता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
21 से 59 वर्ष की महिलाएं ही होंगी पात्र
योजना के संशोधित नियमों के अनुसार 21 से 59 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी। इसके लिए महिला का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
योजना के तहत एक परिवार से केवल एक महिला को ही 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों को भी पात्रता के दायरे में शामिल किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर वाले परिवारों की भी होगी जांच
योजना के तहत कुछ श्रेणियों को अपात्रता के दायरे में रखा गया है। इनमें ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनमें केंद्र या प्रदेश सरकार का नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनर है।
इसके अलावा अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारियों से संबंधित श्रेणियों की भी जांच होगी। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों, सैनिक विधवाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों और मल्टी टास्क वर्करों से जुड़े मामलों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार परखा जाएगा।
पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों सहित अन्य अपात्र श्रेणियों के आवेदनों की भी जांच की जाएगी।
सरकार की चौथी वर्षगांठ पर राशि देने की तैयारी
प्रदेश सरकार की योजना है कि कांग्रेस सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि योजना के लिए पात्र महिलाओं का आंकड़ा 3 लाख 6 हजार तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां आवेदनों की सत्यता की जांच करेंगी। सरकार की योजना चार साल पूरे होने पर महिलाओं को राशि देने की है।
अब सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने और पात्रता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिल पाएगा।