धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर धारा 118, कथित बेनामी जमीन सौदों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को घेरा।

प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे हिमाचल के हितों पर असर पड़ सकता है और बाहरी निवेशकों को फायदा पहुंच सकता है।

धारा 118 और बेनामी सौदों पर उठाए सवाल

भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 से जुड़े प्रावधानों में कथित छूट और संशोधन के प्रयासों पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि जमीन से जुड़े नियमों में किसी भी तरह के बदलाव से स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी ने कथित बेनामी जमीन सौदों और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग भी उठाई।

पीटरहॉफ की बुकिंग को लेकर भी सरकार पर निशाना

भाजपा ने शिमला के ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को लेकर भी सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बाहरी निवेशकों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की बुकिंग बंद करने और पहले से की गई बुकिंग रद्द करने का मामला सामने आया है। भाजपा ने सरकार से इस संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।

‘हिमाचल को बेचने के फैसले लिए जा रहे हैं’

प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की संपत्तियों और संसाधनों को लेकर सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे हिमाचल को बेचने जैसी स्थिति बन रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार इसी तरह फैसले लेती रही तो आने वाले समय में विधानसभा को भी बेच सकती है। भाजपा ने मांग की कि सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक और सरकारी संपत्तियों को लेकर पूरी स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करे।

मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं सफाई

वहीं, पीटरहॉफ को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहले ही भाजपा के आरोपों को नकार चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचने नहीं जा रही है और पीटरहॉफ को बेचने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया था कि पीटरहॉफ की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 100 कमरों वाली बड़ी इमारत विकसित करने की योजना है।

अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर सरकार क्या जवाब देती है और धारा 118 से लेकर पीटरहॉफ तक के आरोपों पर सदन में क्या चर्चा होती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।