हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के दौरान बिजली संकट से निपटने के लिए बिजली बोर्ड ने खास तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और घटते उत्पादन के बीच अब दूसरे राज्यों से बिजली लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिए एडवांस पावर बैंकिंग व्यवस्था दोबारा शुरू की जा रही है।

इस व्यवस्था के तहत हिमाचल नवंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक अलग-अलग चरणों में कुल 1,800 लाख यूनिट बिजली दूसरे राज्यों से लेगा। इसके बदले गर्मियों में जब प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, तब 1,836 लाख यूनिट बिजली वापस करनी होगी।

बिजली बोर्ड ने इस प्रक्रिया के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी 2027 में शाम के पीक आवर्स के दौरान भी 50 मेगावाट बिजली लेने की योजना है।

दरअसल, सर्दियों में नदियों का जलस्तर कम होने से जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादन घट जाता है, जबकि ठंड के कारण बिजली की खपत बढ़ जाती है। वर्तमान में प्रदेश में रोजाना करीब 280 से 300 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि खपत 380 लाख यूनिट से अधिक पहुंच गई है। ऐसे में रोजाना 80 से 100 लाख यूनिट बिजली की कमी हो रही है।

बैंकिंग व्यवस्था के तहत ली गई बिजली वापस नहीं करने की स्थिति में बोर्ड को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की दर के साथ प्रति यूनिट दो रुपये अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। अब देखना होगा कि इस व्यवस्था से प्रदेश में सर्दियों के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच कितना संतुलन बन पाता है।