Category: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश; दिव्यांग कर्मचारियों के तबादले में 40 फीसदी दिव्यांगता होगी आधार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के मामलों में रियायत पाने के लिए अब 60…

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों को नियमित पुलिस भर्ती में मौका देने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया…

कम्यूटेशन अवधि पर भ्रम, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट करने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन मामलों में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करें कि…

कॉलेज कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष करने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के सेंट बीड्स कॉलेज के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष और सरकारी सहायता से जुड़े 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना और 7 नवंबर 2025…

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे युग के पिता, दायर की SLP

राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने उच्च न्यायालय के…

सेवानिवृत्त जजों के बकाया अटके, नियुक्तियों में देरी पर हाईकोर्ट नाराज़; सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक अक्तूबर 2014 से लंबित मेडिकल रीइंबर्समेंट की बकाया राशि को तुरंत क्लीयर करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया…

अब बिजली बिल में जोड़ा जा सकेगा कचरा उपकर, अदालत ने कहा—उपचार और प्रबंधन पर हो खर्च

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए केवल पर्यटकों से ही नहीं, बल्कि राज्य के लोगों पर भी उपकर लगाकर शुल्क…

बार एसोसिएशनों में लागू होगा ‘एक अधिवक्ता, एक वोट’ नियम; मसौदा तैयार करने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश में सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक अधिवक्ता एक वोट पर नियम बनेंगे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में…

हिमाचल हाईकोर्ट सख्त- नियमों के खिलाफ आवास आवंटन पर जीएडी सचिव पर ₹50 हजार जुर्माना

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सरकारी आवास…

कोर्ट ने कहा, हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए तंत्र और बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर ट्रस्टी के रूप में राज्य और उसके पदाधिकारियों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों, संतों, गुरुओं की शिक्षाओं और संविधान के आदेशों…