Category: adalat

हिमाचल में भ्रष्टाचार पर सख्ती: सिविल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मी को 5 साल की सजा

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश किन्नौर सत्र न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में स्टेट सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारी को पांच साल के कठोर कारावास की…

हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश- सबूतों के बिना मुकदमे लटकाए नहीं जा सकते

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साक्ष्य पेश करने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अदालतें अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल…

हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना अधिग्रहण कानून निजी जमीन नहीं ले सकती सरकार

हिमाचल हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण सांविधानिक अधिकार बताते हुए कहा है कि जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के कोई भी किसी की निजी जमीन नहीं ले…

हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती: नौ साल की अवहेलना पर अफसरों पर 5 लाख का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की तामील में देरी करने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। नौ साल पुराने मामले में आदेश लागू न करने पर अदालत ने…

हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला; आवेदन के वक्त ही करना होगा आरक्षण का दावा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ नहीं चुनता है, तो चयन प्रक्रिया शुरू होने या असफल होने के बाद…

कम्यूटेशन अवधि पर भ्रम, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट करने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन मामलों में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करें कि…

पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देव दर्शन सूद के निधन पर अदालतों में कामकाज रहा बंद

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देव दर्शन सूद के निधन पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।  सूद के निधन के…

आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने वित्तायुक्त से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर वित्त आयुक्त (अपील) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि आदेशों की अवहेलना…

हिमाचल हाईकोर्ट; दुष्कर्म व यौन शोषण मामलों में समझौता अस्वीकार्य—ऐसा करना आरोपी को इनाम देने जैसा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ…

अंतिम चेतावनी — उच्चतर वेतनमान के कोर्ट आदेश की अवहेलना पर हिमाचल सरकार को आखिरी मौका

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को उच्चतर वेतनमान का लाभ न देने पर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने…