नया उच्च वेतनमान नहीं देने पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस — पूछा, देरी क्यों?
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर नियमित किए गए कर्मचारियों को उनके नए वेतनमान के अनुसार वेतन न दिए जाने के मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं…
हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश: प्रिंसिपल के 800 पदों पर लेक्चरार और हेडमास्टरों को डीपीसी से पदोन्नत किया जाए
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रिंसिपल के 800 पदों पर डीपीसी के माध्यम से लेक्चरों और हेड मास्टरों को पदोन्नत करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल…
कृषक प्रमाणपत्र नियमों में खामियां, सरकार को संशोधन के निर्देश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषक प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में 18 मार्च 2010 के मौजूदा निर्देशों में स्पष्ट खामियां पाई हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2010 के…
बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, आज होगी सुनवाई
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला थम नहीं रहा है। मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज थोड़ी में मामले की सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड…
चमियाना अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराज़गी, स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी सचिव को कोर्ट में पेश होने के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में असुविधाओं और कार्य की धीमी गति पर स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव को तलब किया है। हाईकोर्ट…
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती में देरी पर सरकार को फटकार, जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पदों को भरने में हो रही पर देरी को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने…
हरीकेश मीणा की जमानत याचिका में सरकार रहेगी पक्षकार, सीबीआई का आवेदन खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वीरवार को सीबीआई की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी हरीकेश मीणा की अग्रिम…
हाटी समुदाय की ST मांग पर तीन दिवसीय सुनवाई तय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर अब 16 से 18 दिसंबर तक लगातार अंतिम सुनवाई…
शिमला-ठियोग-हाटकोटी सड़क विवाद—हाईकोर्ट ने SE पर लगाया जुर्माना, जानें क्या कहा अदालत ने
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला-ठियोग-हाटकोटी पर झूठे शपथ पत्र दाखिल करने पर अधीक्षण अभियंता पर 10 हजार रुपये का टोकन जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह राशि उन्हें…
जवाब दाखिल न करने पर सरकार पर 20 हजार जुर्माना, हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार को लगभग चार साल तक जवाब दाखिल न करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया…