Category: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में शिफ्ट नहीं किया जा सकता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता (विद्युत) भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने…

हिमाचल में भ्रष्टाचार पर सख्ती: सिविल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मी को 5 साल की सजा

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश किन्नौर सत्र न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में स्टेट सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारी को पांच साल के कठोर कारावास की…

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा बयान, चुनाव कराने को लेकर रखा पक्ष

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को समय पर करवाने के लिए दायर याचिका पर करीब तीन घंटे तक बहस हुई। सुनवाई के दौरान राज्य…

छोटे कार्यालय शिफ्ट करना औचित्यहीन, बड़े सरकारी दफ्तर हटाए जाएं: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को तर्कहीन ठहराया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है यदि सरकार वास्तव में…

हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला: चतुर्थ श्रेणी कर्मी को 60 वर्ष तक सेवा का अधिकार, मिलेंगे लाभ

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मामले कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 10 मई 2001 से पहले हुई है, तो वह 60 वर्ष की आयु तक…

हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना अधिग्रहण कानून निजी जमीन नहीं ले सकती सरकार

हिमाचल हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण सांविधानिक अधिकार बताते हुए कहा है कि जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के कोई भी किसी की निजी जमीन नहीं ले…

हाईकोर्ट से राहत; विमल नेगी मौत केस में आईएएस हरिकेश मीणा को जमानत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को जमानत जमानत मिल गई है। मामले में हाईकोर्ट ने बीते 3 दिसंबर को…

हिमाचल हाईकोर्ट का निर्णय: पेंशन लाभ में शामिल होगा अनुबंध सेवाकाल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिनने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया…

शिमला में नशा तस्करी पर सख्त फैसला, चिट्टा तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1 लाख जुर्माना

चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन) तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी रोशन कुमार झा को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा…

हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला; आवेदन के वक्त ही करना होगा आरक्षण का दावा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ नहीं चुनता है, तो चयन प्रक्रिया शुरू होने या असफल होने के बाद…