प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश में बनने वाली 49 सड़कों की डीपीआर पर पेच फंस गया है। इन सड़कों को बनाने के लिए लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन न मिलने से सड़कों की औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य लटक गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण चार के तहत 150 से ज्यादा बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाना है। हिमाचल में पहले 500 आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। अब प्रदेश सरकार 250 आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ने जा रही है।
केंद्र सरकार के आदेशानुसार हिमाचल लोक निर्माण विभाग डीपीआर तैयार करने में लगा है। उल्लेखनीय है कि पहले जिस किसी व्यक्ति के जमीन से सड़क जानी है उन लोगों से पहले शपथपत्र लिए जाते थे। सड़क निर्माण के दौरान कोई विवाद न हो इसके चलते सरकार ने जमीन को विभाग के नाम करने की शर्त रखी है।