हिमाचल प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के शिमला विद्युत मंडल में निर्माण कार्यों में देरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं।
वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, हिमुडा के शिमला विद्युत मंडल में 69.58 लाख रुपये के निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदारों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट विभाग ने इस आधार पर 6.95 लाख रुपये की संभावित पेनल्टी की गणना की है।
69.58 लाख के काम में देरी, 6.95 लाख की पेनल्टी नहीं वसूली
ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि हिमुडा के विद्युत मंडल शिमला के तहत कई निर्माण कार्य तय समय पर पूरे नहीं हुए थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, काम में देरी होने पर ठेकेदारों से टेंडर राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना वसूला जा सकता था।
इसके बावजूद संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ पेनल्टी वसूलने की कार्रवाई नहीं की गई। राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने संभावित जुर्माने की राशि 6.95 लाख रुपये आंकी है।
रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि निर्माण कार्यों की समयसीमा बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज ऑडिट के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए।
ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिलने की बात
राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अनुसार, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से उन्हें अनुचित लाभ मिला और हिमुडा को परोक्ष वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। वहीं, निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं होने के कारण संबंधित सुविधाओं का इंतजार कर रहे लाभार्थियों को भी परेशानी हुई।
शहरी विकास विभाग से कार्रवाई की मांग
ऑडिट विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहरी विकास विभाग को अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही भविष्य में निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित अधिकारियों के अलावा विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति को भी भेजी गई हैं। अधिशासी अभियंता को इस मामले में की गई कार्रवाई और विभागीय स्थिति पर टिप्पणी सहित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमुडा उपाध्यक्ष बोले- ठेकेदारों को जारी किए जाते हैं नोटिस
इस मामले पर हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी भी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के साथ विभागीय कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली जाएगी।
दो कर्मचारियों को पिछली तारीख से वर्कचार्ज स्टेटस देने पर भी सवाल
ऑडिट रिपोर्ट में केवल निर्माण कार्यों में देरी और जुर्माना नहीं वसूलने का मामला ही नहीं उठाया गया है। इसमें दो कर्मचारियों को पिछली तारीख से वर्कचार्ज स्टेटस देने पर भी आपत्ति जताई गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, एक कर्मचारी को 1 जनवरी 2004 और दूसरे कर्मचारी को 1 जनवरी 2005 से वर्कचार्ज स्टेटस दिया गया था, जबकि दोनों का नियमितीकरण क्रमशः 31 अगस्त 2006 और 20 सितंबर 2007 को हुआ था।
ऑडिट विभाग ने सेवा पुस्तिका में दर्ज इन तारीखों और नियमितीकरण की तारीखों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही पिछली तारीखों से वर्कचार्ज स्टेटस देने के आधार और इससे जुड़े नियमों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
अब इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले जवाब और आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।