
शिमला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया पर अब बड़ा फैसला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट विस्तार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए परियोजना को हरी झंडी दे दी है। न्यायालय ने इस मामले में बड़े जनहित को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। इस फैसले से एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।
सरकार को जल्द पूरी करनी होगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टेक्नो-इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू करने के आदेश
अदालत ने सरकार को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है। खास बात यह है कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना शुरू की जानी चाहिए।
92 से अधिक बार हुई मामले की सुनवाई
गगल एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। यह मामला 92 से अधिक बार अदालत के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। इसके बाद 30 जुलाई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए भूमि अधिग्रहण, तकनीकी रिपोर्ट और पर्यावरण मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि राज्य सरकार इन निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल करती है।
