प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आयोजित 13वीं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक में प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 1,250 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने की। इन परियोजनाओं से प्रदेश की 31,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी और हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। लघु सिंचाई योजना (एसएमआई) के तहत विभिन्न जोनों में 25 नई लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं पर कुल 561.46 करोड़ खर्च किए जाएंगे और 16,307.66 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। हमीरपुर जोन में 4 योजनाओं के क्लस्टर को 279.67 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिससे 7,043.28 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
धर्मशाला जोन में 10 योजनाओं के लिए 78.79 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे 2,148.80 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। वहीं शिमला जोन में 11 योजनाओं के क्लस्टर पर 203 करोड़ खर्च होंगे और 7,115.58 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। जल निकायों के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना के तहत 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 22.69 करोड़ खर्च होंगे और 680.81 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बहाल की जाएगी। शिमला-9 सर्कल के अंतर्गत कुसुम्पटी डिवीजन में 8 जल निकायों की मरम्मत के लिए 3.96 करोड़, सुन्नी डिवीजन में 14 जल निकायों के लिए 12.86 करोड़ तथा मतियाना डिवीजन में 1 जल निकाय के लिए 5.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
मेजर और मीडियम इरिगेशन (एमएमआई) तथा एक्सटेंशन, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन (ईआरएम) के तहत 668.69 करोड़ के पांच बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनसे 14,798 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इनमें सिरमौर की गिरी बाटा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 265.44 करोड़, मंडी की बल्ह घाटी राइट बैंक परियोजना के लिए 43.61 करोड़, बिलासपुर की चांगर क्षेत्र मध्यम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 202.88 करोड़, कांगड़ा की सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 64.57 करोड़ तथा मंडी की बल्ह घाटी लेफ्ट बैंक परियोजना के लिए 87.19 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
हमारा लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं मिल सकें। – संजय गुप्ता, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश