शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से हर साल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार वर्ष 1997 के हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट में संशोधन करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और अभिभावकों को लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ से राहत दिलाना है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में लागू हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट 1997 में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी वजह से हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। सरकार अब इस कमी को दूर करने के लिए एक्ट में संशोधन करने की दिशा में काम कर रही है।
तीन राज्यों की फीस व्यवस्था का अध्ययन कर रही सरकार
शिक्षा मंत्री के अनुसार, हिमाचल सरकार निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रही है। इन राज्यों में फीस नियंत्रण को लेकर अपनाए गए प्रावधानों और नियमों को समझने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किया जाएगा।
सरकार चाहती है कि प्रदेश में ऐसा फीस ढांचा तैयार हो, जिसमें स्कूलों के शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी हो और मनमानी फीस वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सके।
ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे शुल्कों पर भी रहेगी नजर
निजी स्कूलों में केवल ट्यूशन फीस ही नहीं, बल्कि अन्य शुल्कों को लेकर भी अभिभावक सवाल उठाते रहे हैं। हर साल नए सत्र के दौरान फीस और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी से अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।
प्रस्तावित संशोधन के जरिए फीस वृद्धि की प्रक्रिया को नियमन के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे स्कूलों की जवाबदेही बढ़ाने और अभिभावकों की शिकायतों का समाधान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अभिभावकों को नए नियमों का इंतजार
प्रदेश सरकार की इस पहल से उन अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो निजी स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस से परेशान हैं। हालांकि, फीस बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा कितनी होगी, फीस तय करने के लिए कौन-सी व्यवस्था लागू होगी और नए नियम कब से प्रभावी होंगे, इस बारे में अभी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।
अब सबकी नजरें सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन और नए फीस नियंत्रण ढांचे पर टिकी हैं। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों और अभिभावकों दोनों के लिए फीस निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है।