शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन कमजोर रहने से बागवानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेब की फसल से उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं होने के कारण बागवानों के सामने अब कर्ज चुकाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। प्रदेश में महज तीन महीने के भीतर फसली ऋण का बकाया 757.70 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी ने प्रदेश के किसान और बागवानों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
प्रदेशस्तरीय बैंकर्स समिति की 30 जून और 30 सितंबर 2026 की जिलावार रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल में फसली ऋण की कुल बकाया राशि जून में 11,779.73 करोड़ रुपये थी, जो सितंबर तक बढ़कर 12,537.42 करोड़ रुपये हो गई। यानी तीन महीने में करीब 6.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तीन महीने में बढ़े 3,689 फसली ऋण खाते
फसली ऋण की बकाया राशि बढ़ने के साथ ही ऋण खातों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जून 2026 में प्रदेश में फसली ऋण के कुल 6,31,825 खाते थे, जबकि सितंबर तक इनकी संख्या बढ़कर 6,35,514 हो गई। इस तरह महज तीन महीने में 3,689 नए खाते बढ़े हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लिए गए फसली ऋण की अदायगी अब बागवानों के लिए चुनौती बनती जा रही है। कमजोर सेब सीजन के कारण कई बागवानों की आमदनी प्रभावित हुई है।
शिमला जिला फसली ऋण में सबसे आगे
सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, शिमला जिला फसली ऋण के मामले में सबसे आगे है। इसके अलावा मंडी, कुल्लू और किन्नौर में भी फसली ऋण का बड़ा बकाया दर्ज किया गया है।
जिलावार फसली ऋण की स्थिति:
- शिमला: 3,608.74 करोड़ रुपये
- मंडी: 1,815.89 करोड़ रुपये
- कुल्लू: 1,257.33 करोड़ रुपये
- किन्नौर: 380.88 करोड़ रुपये
शिमला जिले में जून के दौरान फसली ऋण का बकाया 3,524.99 करोड़ रुपये था, जो सितंबर तक बढ़कर 3,608.74 करोड़ रुपये हो गया। यानी यहां तीन महीने में 83.75 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
कमजोर सेब सीजन से 2,000 करोड़ तक नुकसान का अनुमान
इस बार हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और कमजोर उत्पादन के कारण प्रदेश को करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये तक के नुकसान का अनुमान है।
10 नवंबर तक राज्य से करीब 1.38 लाख पेटियां सेब ही बाजार तक पहुंच पाई थीं। कम उत्पादन और कमजोर आमदनी ने बागवानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बागवानों ने की कर्ज और ब्याज में राहत देने की मांग
शिमला जिले के गुठाण गांव के बागवान मदन लाल वर्मा का कहना है कि सेब बागवानी आर्थिक संकट से गुजर रही है। उन्होंने मांग उठाई है कि यदि सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती तो कम से कम ब्याज माफ किया जाना चाहिए। ब्याज माफी संभव न होने की स्थिति में बागवानों को कर्ज चुकाने के लिए अस्थायी राहत दी जानी चाहिए।
वहीं, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक केके शर्मा के अनुसार, इस बार सेब सीजन कमजोर रहा है, लेकिन इसका बैंकों में फसली ऋण की बकाया राशि पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा।
कर्ज बढ़ा, लेकिन कितने किसान भुगतान नहीं कर पाए?
रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फसली ऋण की कुल बकाया राशि बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि इतनी ही रकम के ऋण की अदायगी प्रभावित हुई है। कितने किसानों का ऋण अतिदेय है और कितने खाते एनपीए की श्रेणी में पहुंचे हैं, इसकी सही तस्वीर बैंकों से अलग आंकड़े मिलने के बाद ही सामने आएगी।
फिलहाल कमजोर सेब सीजन, घटती आमदनी और बढ़ते फसली ऋण ने हिमाचल के बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। अब बागवानों की नजरें सरकार की ओर से मिलने वाली संभावित राहत पर टिकी हैं।