मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे जनजातीय क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को लंबित राशि शीघ्र जारी की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 8,41,917 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। इनमें 1,04,740 लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 विधवा, निराश्रित एवं एकल महिला पेंशन, 1,340 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन तथा 78,291 दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में 99,799 नए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41,799, वर्ष 2024-25 में 41,012 तथा वर्ष 2025-26 में 16,988 मामले स्वीकृत किए गए हैं।उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 20,735 तथा 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के 853 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये, 2,500 रुपये तथा 4,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन एवं वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध करवाने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि नए पेंशनरों का चयन और पेंशन वितरण प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके।बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, महिला एवं बाल विकास निदेशक डॉ. पंकज ललित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।