हिमाचल प्रदेश में एक महीने में एक जिले में छह दिन तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों का निरीक्षण करना होगा। यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी मॉनिटर्स के लिए तय किए गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र भी भेजा है। यह पत्र केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने जारी किया है। यह पत्र निदेशक परियोजना तीन एनआरआईडीए ने जारी किया है। इसके अनुसार सचिव ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 की क्रमिक तिमाहियों में एनक्यूएम निरीक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में आई कमी पर भी प्रकाश डाला गया।
चालू वित्त वर्ष में वार्षिक लक्ष्यों में कमी के कारणों से अवगत कराया गया। इसमें तय किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,000 एनक्यूएम निरीक्षणों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी मॉनिटर्स के दिशा-निर्देशों में छूट दी गई है। अब एक जिले में अधिकतम 6 दिन तक निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है। दो निर्दिष्ट जिलों के लिए एक महीने में कुल 12 दिन तय किए गए हैं। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि हर जिले में ब्रीफिंग बैठक फील्ड कार्य पूरा होने के दिन ही आयोजित की जानी चाहिए।