हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शैक्षणिक सत्र के अंत में ही शिक्षकों के तबादले होंगे। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही पांच से कम विद्यार्थी संख्या वाले करीब 400 स्कूलों को नजदीकी क्लस्टर विद्यालयों में मर्ज करने का फैसला लिया है।
वहीं, स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक व प्रिंसिपल भी अपने विषयों को पढ़ाएंगे। राज्य में वर्तमान में शराब एमएसपी पर बेची जा रही है। लेकिन, सरकार के पास शराब की ओवर चार्जिंग को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि यदि शराब ठेका संचालक ओवरचार्जिंग करेगा तो पहली बार 15 हजार, दूसरी बार 25 हजार, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार ओवरचार्जिंग पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पांचवीं बार शिकायत मिलने पर ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द होगा।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 10 सितंबर तक बुलाने की अनुशंसा की। मानसून सत्र में पहली बार 10 बैठकें होंगी। कैबिनेट ने सेब का समर्थन मूल्य 12 रुपये तय किया है। नींबू प्रजाति के फलों को एमआईएस के तहत खरीदने के लिए 12 रुपये मूल्य तय किया है।