हिमाचल प्रदेश में उद्योगों और रोजगार से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने ऐसा विधेयक पारित करवाया है, जिसका सीधा असर राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों और स्थानीय युवाओं के रोजगार पर पड़ सकता है। इस विधेयक के तहत उद्योगों में हिमाचलियों को 80 फीसदी रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी मिलने की व्यवस्था भी की गई है।

शनिवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2026 को विधानसभा में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। सदन ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी।

स्थानीय युवाओं के रोजगार को मिलेगा कानूनी संरक्षण

सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों को कानूनी दायरे में लाना और स्थानीय लोगों के रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना है। विधेयक के प्रावधानों के तहत उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब उद्योगपति सरकार की शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए यह कानून लेकर आई है।

भाजपा विधायक ने उठाए सवाल

विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब वर्ष 2019 में प्रदेश में औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी है और पहले से ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को मंजूरी दी जा रही है, तो नए एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए।

इस पर उद्योग मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य का अपना औद्योगिक कानून होता है। हिमाचल प्रदेश में भी उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और सरकार की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में भी इस संबंध में एक्ट बनाया गया था, लेकिन पिछली सरकार इसे प्रदेश में लागू नहीं कर पाई थी।

सिंगल विंडो से निवेशकों को मिलेगी राहत

नए विधेयक का एक अहम उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न विभागों से मंजूरी लेने में होने वाली परेशानियों को कम करने और प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया गया है।

सरकार का मानना है कि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होने से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सील्ड मार्गों पर रहने वालों को भी राहत

विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक सुरक्षा और सुविधा तृतीय संशोधन विधेयक 2026 भी पारित करवाया। इसके तहत शिमला के सील्ड मार्गों के आसपास रहने वाले लोगों को अपने वाहनों के लिए तीन साल का परमिट मिल सकेगा। यह विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, जल विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, नगर पालिका संशोधन विधेयक और नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन की मंजूरी मिली।

प्रदेश में उद्योगों के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार होने के बाद अब स्थानीय युवाओं के रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।