शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा करना और लोगों की आवाजाही रोकना भारी पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए प्रावधानों के तहत रास्ता रोकने या अवैध कब्जा करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, नियमों के तहत संबंधित घर के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक रास्तों और गैर-मुमकिन रास्तों पर होने वाले अवैध कब्जों को रोकना और आम लोगों को राहत पहुंचाना है।
अब तहसीलदार के पास होगी सीधे कार्रवाई की शक्ति
नए प्रावधानों के तहत तहसीलदार को सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा करने और लोगों की आवाजाही रोकने से जुड़े मामलों में सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गई हैं। इससे लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशासन मौके पर ही कार्रवाई कर सकेगा।
क्या होते हैं गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ते?
गैर-मुमकिन रास्ते वे होते हैं, जिनमें जमीन मालिक प्लॉट बेचते समय लोगों की आवाजाही के लिए करीब 2 से 3 मीटर तक जगह रास्ते के रूप में छोड़ता है। ऐसे रास्तों पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता और न ही इन्हें बंद कर सकता है।
वहीं, सरेआम रास्ते पारंपरिक सार्वजनिक रास्ते होते हैं, जिनका इस्तेमाल लोग लंबे समय से आवागमन के लिए करते आ रहे हैं। इन रास्तों पर भी किसी व्यक्ति को अवैध कब्जा करने या लोगों की आवाजाही रोकने का अधिकार नहीं है।
ग्रामीणों और किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों को लेकर विवाद और अतिक्रमण की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। कई जगह लोगों को अपने घरों, खेतों और अन्य स्थानों तक पहुंचने में परेशानी होती है। रास्ते बंद होने से किसानों और ग्रामीणों की रोजमर्रा की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं।
सरकार के इस फैसले से ऐसे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक कार्रवाई आसान होने से रास्तों से जुड़े विवादों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा।