हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सहारा योजना को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। योजना के लाभार्थियों, पेंशन बंद होने और पात्र लोगों के सत्यापन को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सहारा योजना बंद नहीं की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ न मिलने और एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद किए जाने का मामला उठाया।

सीएम सुक्खू बोले—बंद नहीं हुई सहारा योजना

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि सहारा योजना का अध्ययन करवाया गया है और अब वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय योजना में 81,820 लोगों को शामिल किया गया था। अब पात्र लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर जांच करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 9,569 लाभार्थियों को योजना के तहत तीन-तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि उनके क्षेत्रों में यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित पात्र व्यक्ति है, तो उसे एक महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करवाया जाए।

जयराम ठाकुर ने उठाया पेंशन बंद होने का मामला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सहारा योजना की वास्तविक जरूरत उन लोगों को है, जो गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं और दूसरों के सहारे जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाते हुए बताया कि एक व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह जीवित है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि संबंधित व्यक्ति का परिवार उनसे मिलने भी आया था। उन्होंने दावा किया कि ऐसी शिकायतें केवल उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें योजना में भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इस योजना की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका लाभ गंभीर बीमारी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी किया पलटवार

मामले पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकारें ऐसा नहीं करतीं। उन्होंने भाजपा के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मृत लोगों के तबादले तक कर दिए गए थे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर द्वारा सदन में उठाए गए जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किए जाने के मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया।

योजना का विभाग भी बदला गया

सदन में जानकारी दी गई कि सहारा योजना को 11 मई 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया था। योजना के प्रभावी संचालन के लिए नियमों, मानकों और कार्यान्वयन प्रक्रिया में संशोधन किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि सत्यापन के बाद वास्तविक पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद प्रदेश के कितने जरूरतमंदों को सहारा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल पाती है।