
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) अब सार्वजनिक परिवहन के साथ अधिकारियों की आवाजाही को भी इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी में है। निगम प्रबंधन अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक कारें खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
सरकार की मंजूरी मिलते ही खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। निगम का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्च को कम करना और सरकारी कामकाज में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। योजना सिरे चढऩे के बाद अधिकारियों के पास वर्तमान में चल रही पेट्रोल-डीजल की गाडिय़ों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक कारों से बदला जाएगा। एचआरटीसी प्रबंधन के इस प्रस्ताव से निगम के वाहन बेड़े में भी बदलाव देखने को मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक कारें मिलने के बाद पुरानी गाडिय़ों को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को सौंपने की योजना है।
इससे निगम के पास अधिकारियों के लिए आधुनिक और कम परिचालन खर्च वाले वाहन उपलब्ध होंगे। परिवहन विभाग में पहले ही अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की पहल की जा चुकी है। अब इसी तर्ज पर एचआरटीसी भी अपने अधिकारियों की आवाजाही को इलेक्ट्रिक वाहनों से जोडऩे की तैयारी में है। खास बात यह है कि एचआरटीसी पहले से ही इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन की दिशा में काम कर रहा है। निगम के बेड़े में 350 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
अब अधिकारियों के लिए 30 इलेक्ट्रिक कारें खरीदने की योजना को इसी दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। इससे कार्यालयी कार्यों और विभागीय दौरों के दौरान भी ईंधन की खपत कम करने में मदद मिलेगी।
निगम की वर्कशॉप सहित अन्य स्थानों पर चार्जिंग नेटवर्क होगा सुदृड़
इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के साथ निगम प्रबंधन चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार पर भी विचार कर रहा है। अधिकारियों की आवाजाही और वाहनों के नियमित संचालन को ध्यान में रखते हुए जरूरत के मुताबिक विभिन्न स्थानों पर नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए स्थानों का चयन और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। निगम के सामने अब इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के साथ उनके सुचारू संचालन के लिए चार्जिंग नेटवर्क तैयार करने की भी चुनौती रहेगी।
