राजस्व घाटा अनुदान के तहत मिलने वाली धनराशि हिमाचल सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इसी तरह से वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में सरकार के खजाने में 521 करोड़ की धनराशि पहुंच गई। गत वर्ष वित्त विभाग को मासिक 671 करोड़ मिलते थे
आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए वित्तायोग से मिलने वाली ऑक्सीजन लगातार घट रही है और 15वें वित्तायोग की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है और तब तक राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि सिकुड़कर तीन हजार करोड़ रह जाएगी।
