राजस्व घाटा अनुदान के तहत मिलने वाली धनराशि हिमाचल सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इसी तरह से वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में सरकार के खजाने में 521 करोड़ की धनराशि पहुंच गई। गत वर्ष वित्त विभाग को मासिक 671 करोड़ मिलते थे
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आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए वित्तायोग से मिलने वाली ऑक्सीजन लगातार घट रही है और 15वें वित्तायोग की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है और तब तक राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि सिकुड़कर तीन हजार करोड़ रह जाएगी।
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