हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी से चर्चा की। सीएम ने बिजली रॉयल्टी, बीबीएमबी में हिस्सेदारी और नई पेंशन योजना के अंशदान का मुद्दा पीएम से उठाया। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की ग्रांट हिमाचल को नहीं मिल पाई है, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री से बात की गई। प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी के पास हिमाचल की 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हिमाचल को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। यह हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 2011 से पहले का एरियर अभी तक नहीं मिल पाया। हिमाचल की पूर्व सरकार ने पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी कम की थी।
वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए हैं। दोनों नेता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से भी मुलाकात कर प्रदेश में बीते वर्ष आई आपदा से प्रभावित सड़कों को लेकर धनराशि जारी नहीं होने का मामला उठाएंगे।