केंद्र सरकार ने उन उद्योगपतियों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें औद्योगिक विकास योजना के तहत वर्ष 2017 से 2022 तक उद्योग स्थापित करने के बाद सब्सिडी नहीं मिली थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों के लिए योजना के तहत 1,164.53 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है। इससे हिमाचल के 30 से ज्यादा उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हाल ही में सब्सिडी का मामला केंद्र से उठाया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उद्योग मंत्री से इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री ने राहत देने की बात कही थी। उद्योग मंत्री चौहान ने कहा कि हिमाचल में कई ऐसे उद्योग थे, जो मार्च, 2022 तक पूरे नहीं हो पाए। ऐसे में इन उद्योगपत्तियों की सब्सिडी फंसी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि यह नई योजना नहीं है। नया बजट जारी नहीं हुआ है। यह पुराना बैकलॉग है। औद्योगिक विकास योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 से 35 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है।