प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आगामी पांच और वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत एक घर को बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक मदद मिलती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 92,364 घर बनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आगामी पांच और वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत एक घर को बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक मदद मिलती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक ग्रामीण गृह गया प्रसाद ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे हैं। देश भर के लिए कुल 25,50,743 घरों की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 60 फीसदी आवासों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित करने का लक्ष्य रखा हैं।
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद किया। केंद्र ने हिमाचल को एक नायाब तोहफा दिया है। कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए एकमुश्त 92364 मकान देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पूर्व मोदी सरकार की ओर से 17500 मकान दिए गए थे और हिमाचल प्रदेश से केंद्र सरकार को जो कुल सूची गई है, उसकी शत-प्रतिशत स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने कर दी है। यानी हिमाचल प्रदेश के 92 हजार गरीबों को पक्के मकान मुहैया करवाने का एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है
नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेशभर में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को निश्चित समयावधि एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूरा किया जाएगा। हिमुडा की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि माउंटेन सिटी जाठिया देवी में पेयजल लाइन बिछाने और 15 लाख लीटर की क्षमता का पानी का टैंक बनाने, जिला बिलासपुर स्थित हाउसिंग कॉलोनी में 3 बीएचके के छह डीलक्स फ्लैट, जिला शिमला के संजौली में 2 बीएचके के छह डीलक्स फ्लैट और जिला सोलन के बसाल में 2 ट्विन टावर्स जिनमें 3 बीएचके समेत कुल 24 भवनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। हिमुडा ने नई जमीन की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने सहित विभिन्न एजेंडा को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने हिमुडा में भू-वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और भू-दृश्य सलाहकार की सेवाएं लेने पर बल दिया। सरस्वती नगर, देहरा, सुबाथू, नेरचौक, बनखंडी में निर्माणाधीन चिड़ियाघर, धर्मशाला स्थित हिमुडा के कमांड और कंट्रोल केंद्र सहित प्रदेशभर में हिमुडा द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई।